भारत आता महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या मार्गावर चालत आहे – पंतप्रधान

दिल्ली –

कायदे कठोर केले आहेत, असे ते म्हणाले. महिलांवरील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जलद न्याय मिळावा यासाठी जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेवर त्यांनी प्रकाश टाकला. देशभरात सुमारे 800 न्यायालयांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यापैकी बहुतेक आता कार्यरत आहेत. या न्यायालयांनी बलात्कार आणि पोक्सोशी संबंधित सुमारे तीन लाख प्रकरणांचे जलद निवारण केले आहे. बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यांसाठी सरकारने मृत्युदंडाची तरतूद सुरू केली आहे, यावर मोदी यांनी भर दिला. त्यांनी 24X7 महिला हेल्पलाइनचे बळकटीकरण आणि महिलांसाठी एकल-थांबा/वन स्टॉप  केंद्रांची स्थापना करण्यात आल्यावरही प्रकाश टाकला. देशभरात सध्या सुमारे 800 केंद्रे कार्यरत आहेत आणि 10 लाखांपेक्षा जास्त महिलांना मदत पुरवत आहेत.

नव्याने अंमलात आणलेल्या भारतीय न्याय संहितेने (BNS), जुने वसाहतवादी कायदे पुसून टाकत, महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित तरतुदींना आणखी बळकटी दिली आहे, यावर भर‌ देत पंतप्रधान पुढे म्हणाले, की महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक वेगळा अध्याय जोडला आहे. पीडितांना अनेकदा न्याय मिळण्यास विलंब होतो ही नेहमी केली जाणारी तक्रार त्यांनी मान्य केली. यावर उपाय म्हणून, भारतीय दंड संहिते अंतर्गत (BNS) आता बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यांसाठी 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले जाते आणि 45 दिवसांच्या आत निकाल देण्याचे आदेश दिले जाता त.नवीन कायद्याप्रमाणे कुठूनही ई-एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यामुळे पोलिसांना त्वरित कारवाई करणे सोपे होते, यावर मोदींनी भर दिला. झिरो एफआयआरच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही महिलेवर अत्याचार झाल्यास ती कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करू शकते. याशिवाय, पोलिस आता ऑडिओ-व्हिडिओद्वारे बलात्कार पीडितांचे जबाब नोंदवू शकतात, ज्याला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. डॉक्टरांनी वैद्यकीय अहवाल पाठवण्याचा कालावधी 7 दिवसांवर आणण्यात आला आहे, ज्यामुळे पीडितांना महत्त्वाची मदत मिळेल, असेही पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

बीएनएसमधील नव्या तरतुदी आधीपासूनच परिणाम दर्शवत आहेत हे अधोरेखित करत, मोदींनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सुरत जिल्ह्यात झालेल्या एका दुःखद घटनेचे उदाहरण दिले, जिथे सामूहिक बलात्कार प्रकरणात 15 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले गेले आणि काही आठवड्यांतच दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. बीएनएसच्या अंमलबजावणीमुळे देशभरातील महिलांवरील गुन्ह्यांच्या सुनावणीला वेग आला आहे, हे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की उत्तर प्रदेशातील अलीगढ येथे न्यायालयाने बलात्कार करणाऱ्याला अल्पवयीन आरोपीला 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली, बीएनएसअंतर्गत आरोपपत्र दाखल केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत पहिली शिक्षा झाली. कोलकाता येथे एका सात महिन्यांच्या बालिकेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एका दोषीला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आणि गुन्ह्यामधे 80 दिवसांत निकाल दिला. बीएनएस आणि इतर सरकारी निर्णयांमुळे महिलांची सुरक्षितता कशी वाढली आणि जलद न्याय कसा मिळाला हे दाखवण्यासाठी पंतप्रधानांनी विविध राज्यांतील ही उदाहरणे अधोरेखित केली.

देशातील महिलांच्या कोणत्याही स्वप्नांना आडकाठी आणू देणार नाही, याचा पुनरूच्चार करत पंतप्रधान म्हणाले की एखादा मुलगा आपल्या आईची सेवा करत असतो, त्याचवेळी तो भारत मातेची आणि भारतातील इतर माता आणि मुलींचीही सेवा करत असतो. नागरिकांचे कठोर परिश्रम, समर्पण वृत्ती आणि आशीर्वाद यामुळे 2047 सालापर्यंत विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यास मदत होईल असा ठाम विश्वास व्यक्त करून त्यांनी आ

पल्या भाषणाचा समारोप केला आणि पुन्हा एकदा देशातील प्रत्येक माता, भगिनी आणि कन्येस महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या.

व्हिडिओ 5

लखपती दिदींना प्रमाणपत्रांचे वितरण

या कार्यक्रमाला गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

महिला सक्षमीकरण हा सरकारने केलेल्या कार्याचा आधारस्तंभ आहे. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीच्या मार्गदर्शनाखाली सरकार महिलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने पावले टाकण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या अनुषंगाने 8 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त नवसारी जिल्ह्यातील वांसी बोरसी गावात लखपती दीदींच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन पंतप्रधानांनी लखपती दीदींशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी 5 लखपती दीदींचा लखपती दीदी प्रमाणपत्र देऊन सत्कार केला.

जी-मैत्री (G-MAITRI) योजना स्टार्टअप्सना आर्थिक सहाय्य आणि हात हाती घेऊन (संपूर्ण मार्गदर्शन करत) सहाय्य प्रदान करेल, जे ग्रामीण जीवनासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे.

जी-सफल (G-SAFAL) या योजनेद्वारे गुजरातमधील दोन आकांक्षी जिल्हे आणि तेरा आकांक्षी तालुक्यातील अंत्योदय कुटुंबातील स्वयं सहायता (SGH) गटातील महिलांना आर्थिक सहाय्य आणि उद्योजक प्रशिक्षण देण्यात येईल.