राज्याला गेमिंगची राजधानी करण्याचे शासनाचे ध्येय- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई – महाराष्ट्रात व्हिडिओ गेमिंग क्षेत्रातील कंपन्या कमी आहेत. पण  महाराष्ट्राला गेमिंग क्षेत्रातील राजधानी बनवण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. त्यासाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत प्रशिक्षणाचे आयोजनही करण्यात येत आहे. त्यामुळे नक्कीच मनोरंजन क्षेत्रातील नवनिर्मात्यांना चांगले व्यासपीठ उपलब्ध होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन परिषदेमध्ये भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) च्या सहकार्याने क्रिअटर आणि प्लॅटफॉर्मस उद्योगातील प्रमुखांशी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस गोलमेज बैठकीत बोलत होते.

गेमिंग क्षेत्रात काम करणे आवश्यक आहे, महाराष्ट्राला ‘गेमिंग कॅपिटल’ बनवण्याचा उद्देश आम्ही घेऊन काम करणार आहोत. या क्षेत्रातील मान्यवरांच्या मदतीने आणि सल्ल्यांनी महाराष्ट्राला गेमिंग क्षेत्रात पुढे घेऊन जाणार आहोत. या क्षेत्रात योग्य मनुष्यबळ तयार करणे हे आमचे ध्येय आहे. महाराष्ट्रात चित्रीकरणाविषयी दिलेला सल्ला चांगला आहे. निर्मात्यांना प्रेरक आणि पूरक वातावरण महाराष्ट्रात आहे. त्यासोबतच त्यांना चित्रीकरण करप्रणाली सवलती देण्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करून सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतीय पारंपरिक खेळांचे आधुनिक रूपांतर करून त्यांचे आयपी (बौद्धिक संपदा) तयार करणे, आणि त्या आयपीचं संपूर्ण भारतात व जागतिक स्तरावर व्यावसायीकरण करणे ही कल्पना उत्कृष्ट आहे. ग्रामीण भागातील आणि शहरी स्त्रियांना गेमिंग व कंटेंट निर्मितीत सामावून घेण्याचा सल्लाही खूप मौल्यवान आहे. त्यांना त्यातून रोजगार निर्मिती होत आहे.

*मराठीचा कंटेंट जागतिक स्तरावर नेणार*
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर मराठी कंटेंट जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच, मराठी कंटेंटला जागतिक स्तरावर नेण्यासोबत उच्च प्रतीच्या कंटेंटसाठी प्रयत्न करू. मराठी कंटेंट क्षेत्रातील सर्वांगीण विकासासाठी या क्षेत्रातील संबंधित व्यक्ती आणि कंपन्यांनी  सहभागी व्हावे, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

*अपस्किलिंग, आयपी हक्क आणि शैक्षणिक गुंतवणूक*

अपस्किलिंगसाठी इंडस्ट्रीने पाठबळ देणे अपेक्षित आहे. आम्ही टाटा स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी आणि कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून  पूर्ण सहकार्य करू. आयपी (बौद्धिक संपदा) विषयावर जनजागृती करणे देखील  गरजेचे आहे. माध्यम व मनोरंजन क्षेत्रासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवू. शूटिंगसाठी ‘एक खिडकी प्रणाली’ महाराष्ट्रात सुरु केली आहे. सर्व परवानग्या एका पोर्टलवरून मिळतात. शासकीय ठिकाणी शूटिंगसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बळगन, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांच्यासह विविध क्रिएटर कंपनीचे संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी विविध कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील मराठी कंटेंट, परवाना आणि कलाकाराबाबत समस्या मांडल्या.