मुंबई : मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
आज सह्याद्री अतिथीगृहात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली.
याबैठकीला राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार राजेंद्र राऊत, आमदार सुरेश धस,आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, आमदार प्रसाद लाड, आमदार मेघना बोर्डिकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील, विश्वास पाटील, सदानंद मोरे आणि मराठा समाजाच्या विविध संघटनेचे प्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणबाबत शासनाकडून कुठल्याही नवीन समितीची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. राज्य शासनाने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला आहे. या अहवालात कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया कशी सुलभ करता येईल अशा प्रकारच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. या अहवालात टप्प्या टप्प्यावर बऱ्याच गोष्टी सोप्या करण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी १० पुराव्यांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळायचे. आता या पुराव्यांची संख्या ४२ करण्यात आली आहे.तसेच पुराव्यांची माहिती सुद्धा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. मराठा समाजातील नागरिकांना यापैकी कुठल्याही एका पुराव्यांच्या आधारे आपली मराठा कुणबी नोंद मिळण्याबाबत पडताळणी करणे शक्य आहे.
हैदराबाद, सातारा किंवा कुठल्याही गॅझेटमध्ये असलेल्या नोंदी या समूहाने आहेत. 1882 पासून कुणबी नोंदी असून 1922 पर्यंत असल्याचे निदर्शनास येते. 1922 नंतर मराठा लिहायला सुरुवात झाली. 1882 च्या आधीच्या वैयक्तिक कुणबी नोंदी असल्यास त्या शासन स्वीकारेल. मात्र त्यानंतरची वंशावळ सिद्ध करावी लागेल, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी व त्याआधारे मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला आतापर्यंत 1 लाख 77 नोंदी सापडल्या आहेत. एक नोंद ही 300 दाखले निर्माण करतेएक नोंद मिळाल्यानंतर ती मुलगा, चुलत भाऊ, बहीण यांनाही नोंदी जातात. त्यामुळे लाखो मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली. पण सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास कायदेशीर अडचण येत आहे.
एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण ऐवजी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील आरक्षण आम्हाला पुन्हा द्यावे, मराठा समाजाच्या विविध संघटनांकडून अशी मागणी आली आहे. कारण ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकलं. त्यामुळे ते आरक्षण मागे जाण्यास वाव नाही. ईडब्लूएस प्रवर्गात जाती आधारित आरक्षण नसल्यामुळे मराठा समाजाला गेल्या तीन वर्षात हे आरक्षण केवळ साडे आठ ते नऊ टक्के मिळाले आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलती ईडब्लूएस प्रवर्गात मिळत आहेत. एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण दिल्यामुळे ईडब्लूएस प्रवर्गातील मिळणाऱ्या लाभांपासून समाज वंचित आहे. पण एसईबीसी असताना आर्थिक दृष्या मागासचं आरक्षण देता येत नाही, जातीचं आरक्षण मिळणाऱ्यांना ते आरक्षण मिळणार नाही. आता हा नवीन विषय समोर आला आहे. एसईबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले होते. नंतरच्या काळात त्याबद्दल फार पाठपुरावा केला नसल्याने ते सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले हे आरक्षण फेटाळताना जी निरीक्षणे कोर्टानी नोंदविली आहेत त्यांचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक कायदेशीर बाबींचा पाठपुरावा करून ते आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक पाऊल उचलत आहे.
अण्णासाहेब जावळे यांच्या नावाने मराठवाड्यात एक वेगळं महामंडळ निर्माण करावं. अशा सहज करता येणाऱ्या मागण्या आहेत त्या आम्ही नक्की पूर्ण करु. पण हा जो मूळ मुद्दा आहे की, सर्व मराठ्यांना कुणबी करा हा कायद्यात कसा बसेल, त्यावर आज सविस्तर चर्चा झाली. सरकार सकारात्मकच आहे. सरकार मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
या बैठकीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी सुद्धा संपर्क केला होता. परंतु त्यांची तब्येत ठीक नसल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत त्यांच्यावतीने निवेदन बैठकीत देण्यात आले. त्यांच्या मागण्यांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
दरम्यान मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी गठीत केलेल्या माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीसह राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विधी व न्याय विभागाचे प्रधानसचिव तथा विधी परामर्ष सुवर्णा केवले यांच्यासोबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
