केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा फटका शेतकऱयांना -विजय वडेट्टीवार
मुंबई
पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांत धानाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. परंतु केंद्र सरकारने घेतलेल्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे धान उत्पादक शेतकरी, या उद्योगावर अवलंबून असलेले मजूर, व्यापारी, राईस मिल्स उद्योग प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्यामुळे या घटकांना राज्य शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, पूर्व विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात तांदळाची निर्यात केली जाते. गुणवत्ता चांगली असल्यामुळे देश-विदेशातून या उत्पादित तांदळाला मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे निर्यात शुल्क आकारले जात नव्हते. त्यामुळे राइस मिलधारकांकडून निर्यातीवर भर दिला जात होता. मात्र, आता केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने तांदळाची निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे. सरकारचे हे चुकीचे धोरण धान उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटात टाकणारे आहे.
पूर्व विदर्भात दीड हजारावर राइस मिल्स आहेत. या माध्यमातून 50 हजारांवर मजूरांना रोजगार उपलब्ध होतो. गोंदिया जिल्ह्यात ३२५ राइस मिल आहेत. यापैकी २७५ पेक्षा अधिक राइस मिलर्स शासकीय धानाची भरडाई करतात. यातूनही जिल्ह्यातील मजूरांना रोजगार मिळतो. सध्या धानाची भरडाई बंद असल्याने मजुरांचा रोजगार हिरावला आहे. त्याशिवाय तांदळाची निर्यात थांबल्याने राइस मिलर्सचे तब्बल २०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानाला सरकार जबाबदार असल्याची टीका श्री. वडेट्टीवार यांनी केली आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे नुकसान झाले असल्याने सरकारने भरपाई द्यावी, अशी मागणी श्री. वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.
